पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेताओं की आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से PDS विक्रेताओं की आठ सूत्री मांगों पर तत्काल और समयबद्ध निर्णय लेने की मांग की है। 

तेजस्वी यादव ने कहा कि PDS विक्रेता लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने वाली सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने महंगाई, कमीशन के भुगतान में देरी, तकनीकी समस्याओं और प्रशासनिक दबाव का मुद्दा उठाते हुए सरकार से उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। 

पत्र में PDS विक्रेताओं को गुजरात की तर्ज पर न्यूनतम 30 हजार रुपये प्रतिमाह निश्चित मानदेय देने की मांग की गई है। इसके अलावा पात्र आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति की समय-सीमा समाप्त करने की मांग भी रखी गई है।

तेजस्वी यादव ने पिछले छह महीने से एक साल तक लंबित कमीशन का तत्काल भुगतान कराने की मांग की है। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले PDS विक्रेताओं के कमीशन में घोषित 47 रुपये की बढ़ोतरी को लागू करने और बकाया राशि का भुगतान कराने की भी मांग की है।

पत्र में बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदामों में कथित भ्रष्टाचार, अनियमितता और घटतौली की शिकायतों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही माप-तौल, ई-POS मशीन, सर्वर और अन्य तकनीकी समस्याओं का रियल टाइम समाधान सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

तेजस्वी यादव ने PDS विक्रेताओं पर अनावश्यक प्रशासनिक दबाव और दंडात्मक कार्रवाई रोकने तथा जिला और प्रखंड स्तर पर प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने की मांग भी की है। उन्होंने सरकार, विभागीय अधिकारियों और फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच नियमित त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया है।

तेजस्वी यादव ने सरकार से इन मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए जल्द ठोस निर्णय लेने की अपील की है। फिलहाल ये तेजस्वी यादव की ओर से सरकार के सामने रखी गई मांगें हैं; इन मांगों को सरकार द्वारा मंजूर किए जाने की जानकारी नहीं है।