भोपाल। सिंधी समाज के लोगों को शिक्षा और रोजगार के लिए अब न्यूनतम ब्याज पर 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह निर्णय सिंधी सेंट्रल पंचायत साख सहकारी समिति मर्यादित की वार्षिक बैठक में लिया गया। पहले समिति की ओर से शिक्षा और रोजगार के लिए अधिकतम 3 लाख रुपए तक का ऋण दिए जाने की व्यवस्था थी। रविवार को हुई वार्षिक बैठक में ऋण सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने सहित चार बड़े फैसले लिए गए।
बैठक सिंधी भवन हॉल, शंकर (प्रभुनगर) में आयोजित की गई। सिंधी सेंट्रल पंचायत के मुख्य सलाहकार भगवानदास इसरानी ने बताया कि बैठक में समिति से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के बाद समाज के जरूरतमंद लोगों और शेयरधारकों के हित में फैसले लिए गए। इनमें शिक्षा और रोजगार के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण की राशि बढ़ाना प्रमुख निर्णय रहा।
समिति ने जरूरतमंद लोगों को शिक्षा और रोजगार के लिए ऋण की राशि 2 लाख रुपए बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही गृह उद्योग के रूप में सामान बनाने वाले बहनों और भाइयों को विशेष प्रोत्साहन देने तथा जरूरी आर्थिक मदद उपलब्ध कराने की बात भी बैठक में तय की गई। समिति की ओर से जरूरत के अनुसार सामान की बिक्री के लिए उचित स्थान मुहैया कराने का निर्णय भी लिया गया।
बैठक में शेयरधारकों को 10 प्रतिशत डिविडेंड देने का फैसला किया गया। सभी शेयरधारकों ने एकमत से निर्णय लिया कि डिविडेंड की राशि नकद देने के बजाय उनकी डिविडेंड राशि के बदले शेयरों में वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही सभी शेयरधारकों को शेयर प्रमाण पत्र दिए जाने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में लिए गए इन फैसलों को समिति और शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।
कार्यक्रम के दौरान संस्था की वर्ष 2025-2026 की अपेक्षित लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया गया। इसके साथ संस्था की गतिविधियों और कार्यों पर आधारित एक विशेष वीडियो भी जारी किया गया। बैठक में समिति के कामकाज और समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।
समिति की ओर से लिए गए निर्णयों में शिक्षा और रोजगार के लिए ऋण की सीमा बढ़ाने के साथ-साथ छोटे स्तर पर गृह उद्योग से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया गया है। वहीं शेयरधारकों के लिए डिविडेंड को शेयरों में बदलने और प्रमाण पत्र देने का निर्णय भी बैठक के प्रमुख बिंदुओं में शामिल रहा।
सिंधी सेंट्रल पंचायत की इस बैठक में समिति के पदाधिकारियों और शेयरधारकों की मौजूदगी में प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार जरूरतमंद लोगों को शिक्षा और रोजगार से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए पहले की तुलना में अधिक ऋण उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हुआ है।
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